Wednesday, January 27, 2016

आइडिया ऑफ इंडिया - शिव विश्वनाथन

पहले यह समझ लें कि आइडिया ऑफ इंडिया है क्या

- शिव विश्वनाथन, प्रख्यात समाजशास्त्री


आइडिया आॅफ इंडिया यानी भारत की संकल्पना की उत्कृष्ट अवधारणा को लेकर हमारे राष्ट्र-निर्माताओं ने बहुत सारे विचार दिये हैं, जिन पर समय-समय पर चर्चाएं होती रही हैं। इसी के मद्देनजर इस गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर मैंने बात की राजनीतिक-सामाजिक विश्लेषक केएन गोविंदाचार्य जी से कि उनकी नजर में आइडिया ऑफ इंडिया का अर्थ क्या है। 
Shiv Visvanathan

मौजूदा राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य में आइडिया ऑफ इंडिया यानी भारत की संकल्पना की अवधारणा को कैसे देखते हैं आप?
आइडिया ऑफ इंडिया को सही-सही व्यक्त करने में कई तरह के सवाल हमारे सामने खड़े हो जाते हैं, जिनके जवाब भी पूरी तरह से खरे नहीं होते, बल्कि संदेहों से भरे होते हैं। पहला सवाल तो यही है कि क्या भारत एक सभ्यता है, या एक राष्ट्र-राज्य (नेशन स्टेट) है? अगर हम भारत को राष्ट्र-राज्य की संज्ञा देते हैं, जो कि देते ही हैं, तो देशभर में सुरक्षा, विकास और आधुनिकता की दरकार ज्यादा तेजी से बढ़ती है, लेकिन उसके साथ ही सभ्यतागत मूल्यों का क्षरण होता जाता है और नागरिक मूल्यों में कमी आती जाती है। जाहिर है, जब मानव सभ्यता और नागरिक मूल्यों में कमी आयेगी, तो फिर आइडिया ऑफ इंडिया का स्वरूप विकृत तो होगा ही। इसके बाद आप इस विचार की चाहे जितनी भी परिभाषाएं दे दें, उसमें कहीं न कहीं एक संदेह तो बना ही रहेगा कि वास्त्व में आइडिया ऑफ इंडिया है क्या! मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि राष्ट्र-राज्य हिंसा का बहुत बड़ा स्रोत है। ऐसा नहीं कि यह हिंसा देश के नागरिकों को बेझिझक जान से मारने की ही हिंसा है, बल्कि यह हिंसा विकास के रास्ते में आनेवाली चीजों को हटानेवाली होती है। मसलन, देशभर में अपने विकास मॉडल के तहत हमने 40 मिलियन लोगों को उनकी जड़ों से विस्थापित कर दिया है। किसी को उनकी जड़ों से काट देना भी एक प्रकार की हिंसा है, प्रताड़ना है, जो राष्ट्र-राज्य बाकायदा सुनियोजित तरीके से अपने सरकारी एजेंडे के तहत करता है। दंगों से 10 मिलियन लोगों को हमने विस्थापित किया है। ऐसे और भी उदाहरण हैं। कश्मीर और पुर्वोत्तर के राज्य तो हमेशा ही राष्ट्र-राज्य की सरकारी हिंसा के शिकार रहे हैं। ऐसे में हम लोग किस आइडिया ऑफ इंडिया की बात करते हैं, यह समझना बहुत मुश्किल है। 

मौजूदा दौर में देश में जो व्यवस्थाएं हैं, क्या वे भारत की संकल्पना को पूरा करने में सार्थक हैं या फिर उनमें कुछ सुधार किये जाने की जरूरत है? 
देश की कुछ व्यवस्थाओं पर बात करते हैं। देशभर में जिस तरह से तमाम व्यवस्थाएं विकृत होती जा रही हैं, उस पर हमें फिर से शुरू से विचार करने की जरूरत है। गरीब और गरीबतर तो छोड़िए, निचले मध्यवर्ग के लोगों तक दवाओं की उपलब्धता नहीं है हमारे देश में। पारिस्थितिकी का हाल बहुत ही खराब है और हम नये-नये तरह के पर्यावरणीय खतरों से लड़ रहे हैं। प्राकृतिक संसाधनों का बेतहाशा दोहन और विध्वंस सोने की चिड़िया कहे जानेवाले भारत को मिट्टी की चिड़िया बनाने पर तुले हुए हैं। न्याय व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था और सबसे बढ़ कर हमारी सामाजिक व्यवस्था, इन सब में इतनी खामियां आ गयी हैं कि यह समझ पाना बहुत मुश्किल है कि वास्तविक आइडिया आॅफ इंडिया की परिभाषा आखिर क्या है!

विज्ञान और तकनीक ने आइडिया आॅफ इंडिया को किस तरह से प्रभावित किया है? 
एक दौर था, जब बेंगलुरू साइंस सिटी के रूप में जाना जाता था, लेकिन कुछ नवोन्मेषी लोगों ने टेक्नोलॉजी पर इतना जोर दिया कि अब वहां सिर्फ टेक्नोलाॅजी की ही बात हो रही है। यही हाल कमोबेश पूरे देश का भी है। साइंस के जो सांस्कृतिक मूल्य (कल्चरल वैल्यू) थे, वे अब ना के बराबर हो गये हैं। टेक्नोलॉजी हम पर इस कदर हावी हो गयी है कि हम साइंस आधारित शोधों से दूर होते जा रहे हैं। क्योंकि, देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में मौजूदा टेक्नोलॉजी का जो मॉडल है, वह ज्ञान बढ़ानेवाला मॉडल नहीं है, बल्कि पूरी तरह से पैसा वसूलनेवाला माॅडल है। पैसा वसूलनेवाले मॉडल से हम आइडिया आॅफ इंडिया के ज्ञान आधारित विचार को कैसे पूरा कर सकते हैं, इस पर मुझे संदेह है। सरकारें कहती हैं कि भारत आनेवाले दिनों में सुपर पॉवर बनेगा और सबसे बड़ा उपभोक्ता वर्ग वाला अर्थव्यवस्था बनेगा। अब सोचिए, जिस दिन भारत ऐसा बन जायेगा, उस दिन देश का कोई भी प्राकृतिक संसाधन बचेगा क्या, बिल्कुल नहीं, क्योंकि सबका दोहन करके हम उन्हें खत्म कर देंगे। दरअसल, हमारी सरकारों के पास भविष्य के भारत को लेकर कोई सोच ही नहीं है, अगर है भी तो वह दूसरे भौतिकवादी देशों का अनुसरण करनेवाली सोच है। जब बेहतर भारत बनाने की सोच ही नहीं है, तो फिर हम क्या उम्मीद करें कि आइडिया ऑफ इंडिया की हमारी अवधारणा कभी सार्थक हो पायेगी?  

देश के प्रमुख राष्ट्र-निर्माताओं ने अपने सपनों के भारत के बारे में जो बातें कही थी, बाद के सालों में भारत की दशा-दिशा उस पर कितनी खरी उतरती है?
हमारे भारत निर्माताओं ने आइडिया ऑफ इंडिया को लेकर जो सपने देखे थे, उनमें से किसी का भी सपना पूरा नहीं हो पाया है, न आगे पूरा होने की कोई संभावना नजर आ रही है, क्योंकि इस सपने को पूरा करने के लिए हमने सारे रास्ते गलत चुने हैं। देश की वास्तविक लोकतांत्रिक व्यवस्था यहां के नागरिकों में समानता वाली व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन, बहुसंख्यकवादी लोकतंत्र हमारे मूल लोकतंत्र में एक प्रकार का भय पैदा कर रहा है, जिससे असमानता बढ़ रही है। चुनावी लोकतंत्र में जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे, वही सत्ता संभालेगा। यह ऐसा तत्व है, जो सिर्फ बहुमत को ही अपना सबकुछ मानता है और अल्पमत के साथ भेदभाव की स्थिति पैदा करता है। यही कारण है कि देश का मौजूदा बहुसंख्यकवाद एकरूपता (यूनीफॉर्मिटी) के पैमाने पर चल रहा है, बहुरूपता (डाइवर्सिटी) के पैमाने पर नहीं। और यही वह तत्व है, जो समाज को ऊंच-नीच में बांटता है और निचले तबकों में एक डर पैदा करता है। यह बड़ी ही तकलीफदेह बात है कि हम एक बड़े लोकतंत्र होते हुए भी हमारे यहां लोकतंत्र का वास्तविक स्वरूप नजर नहीं आ रहा है।

आर्थिक तौर पर आइडिया ऑफ इंडिया की अवधारणा के क्या मायने हैं? 
देश के नेता फॉर्मल इकोनॉमी (आधिकारिक अर्थव्यवस्था) को मजबूत करने में लगे हुए हैं, लेकिन वहीं इनफाॅर्मल इकोनॉमी (अनाधिकारिक अर्थव्यवस्था) देश के सत्तर प्रतिशत लोगों के बीच है। अब कृषि को ही लीजिए, कृषि की हालत दिन-प्रतिदिन खराब होती जा रही है, जबकि देश का एक बड़ा हिस्सा इस पर निर्भर है। कृषि को सुधारने के लिए नीति-निर्माताओं के पास कोई व्यवस्था नहीं है, जिसका खामियाजा किसानों की आत्महत्याओं के रूप में हम भुगत रहे हैं। देश की आधी से ज्यादा आबादी कई तरह की परेशानियों से जूझ रही हो, वहां आइडिया आॅफ इंडिया की अवधारणा के क्या मायने? 

संविधान के मुताबिक, सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलेगा। क्या हमारा देश अपने नागरिकों से किये इस वादे को कितना पूरा कर सका है?
एक भारतीय नागरिक के लिए हमारे संविधान की प्रस्तावना में जिन अधिकारों की बातें कही गयी हैं, उस आधार पर हम यही पाते हैं कि देश में जन्मे सत्तर प्रतिशत लोग भारत के नागरिक ही नहीं हैं। एक आम भारतीय को भारत का नागरिक बनने के लिए घूस देना पड़ता है। क्या यह विडंबना नहीं है कि एक आम भारतीय संविधान द्वारा प्राप्त अपने मूल अधिकारों को पाने के लिए नौकरशाही को पैसे खिलाये? जहां अपने अधिकारों के लिए आपको पैसे चुकाने पड़े, वहां आइडिया आॅफ इंडिया की बात करना, मेरे ख्याल में यह मन बहलानेवाली बात होगी।
       कुल मिला कर देखें, तो साइंस और टेक्नोलॉजी में समस्याग्रस्त है, ऊर्जा की व्यवस्था समस्याग्रस्त है, पारिस्थितिकी और पर्यावरण की व्यवस्था समस्याग्रस्त है, स्वास्थ्य व्यवस्था समस्याग्रस्त है, शिक्षा व्यवस्था समस्याग्रस्त है, राष्ट्र-राज्य समस्याग्रस्त है, और सबसे बढ़ कर लोकतांत्रिक व्यवस्था समस्याग्रस्त है। ऐसे में आइडिया ऑफ इंडिया की अवधारण तभी सार्थक हो सकती है, जब इन समस्याग्रस्त व्यवस्थाओं को सही किया जाये। 

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